व्हाट्सएप पर फैल रहे संदेशों में कहा जा रहा है कि सरकार बिना एक रुपया लिए सभी छतों पर फ्री सोलर पैनल लगा रही है।

सच्चाई

यह दावा भ्रामक (MISLEADING) है। सरकार ₹78,000 तक की भारी सब्सिडी जरूर दे रही है, लेकिन बचा हुआ खर्च उपभोक्ता को खुद या बैंक लोन के जरिए वहन करना होता है।